बालाघाट।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 01 दिसंबर को टीएल (टाइम-लिमिटेड) बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ ने की। इस दौरान अपर कलेक्टर जी.एस. धुर्वे, डी.पी. बर्मन, एसडीएम गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर कड़ा रुख
बैठक की शुरुआत सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा से हुई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि—
-
शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें
-
शिकायतकर्ता से स्वयं संपर्क कर संतुष्टिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें
-
सभी विभाग ग्रेडिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए गंभीरता से काम करें
वृंदावन ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा
सीईओ सराफ ने निर्देश दिए कि वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों के विकास हेतु—
-
विभागों को व्यापक कार्ययोजना तैयार करनी होगी
-
योजना को शीघ्र प्रस्तुत कर क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी
प्रसूति सहायता व आहार अनुदान योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचे
प्रसूति सहायता योजना और आहार अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि—
-
कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे
-
योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सड़कें प्राथमिकता में
बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की 10 अत्यावश्यक सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।
अधिकारियों को इसके लिए समय सीमा तय कर तेजी से कार्य करने को कहा गया।
सातनारी जलाशय व नहर सफाई कार्य में तेजी
सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि—
-
सातनारी जलाशय के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए
-
नहरों की सफाई कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए
बैठक में विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि—
-
सातनारी जलाशय का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है
-
नहरों की सफाई भी निरंतर जारी है
समापन
टीएल बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध कार्य, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से जुड़े प्रकरणों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी विभागीय लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें